सरकारले निजामतीमा बहालरत रहेका सचिव र सहसचिवहरुलाई समय अगावै घर पठाएर ती स्थानमा छड्के सचिव,सहसचिव भर्ति गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको पाइएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा अड्किरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको पाइएको हो ।
बिज्ञापन
विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा सचिव,सहसचिव तहमा छड्के प्रवेशमा व्यवस्था राखिएको हो । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यसमा भूतपूर्वहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने खोजिएको छ ।
बिज्ञापन
यसको अलवा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको बिषय बन्न पुगेको छ,विद्येयकको दफा ५७ । जहाँ तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशमा जानेछन् । सरकारद्वारा प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा सुटुक्क घुसाइएको ५५ वर्षे उमेरहद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण निजामती वृत्त तरङ्गित हुन पुगेको छ ।
झण्डै २५ अर्ब व्यभार बढ्ने गरी १५ हजार हाराहारी कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने बिषयमा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको असहमतिको बाबजुत माथिको आदेशमा कानुन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव घुसाएको हो । यदी यो प्रावधान राखेर ऐन जारी भएमा विशिष्ट श्रेणीका तीन दर्जन बढी सचिव अवकाशमा जानेछन् । यस्तै १ सय ९३ जना सहसचिव, ५ सय ८० जना उपसचिव, ६ सय ८९ जना शाखा अधिकृत र ३ हजार ४१ जना राजपत्रअनंकित नायब सुब्बा र खरिदारले तत्कालै जागिरबाट हात धुनुपर्नेछ । तहगततर्फ पनि अधिकृत छैटौंदेखि बाह्रौं तहसम्मका ७ सय २५ जना कर्मचारीहरू तत्काल घर फर्किनुपर्ने निजामती किताबखानाको विवरण छ ।
सरकारले पूराना र अनुभवि कर्मचारीलाई एकै साथ घर पठाएर युवा, प्रविधिमा पोख्त र जोश जाँगर भएकालाई नयाँ जागिर दिने सरकारको लक्ष्य राखेको भनिए पनि वास्तविकता फरक देखिएको सरकारी अधिकारीहरु जिकिर गर्दछन् । त्यस पछि हुने भ्याकुम पूरा गर्न सरकारले करारमा सचिव तथा सहसचिवहरु भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिदैछ ।
त्यसकै लागि विद्येयकको दफा १० को उपदफा १४ मा निजामती प्रशासनमा छड्के कर्मचारीको रूपमा सचिव, सहसचिव, कार्यकारी निर्देशक, महानिर्देशकहरू नियुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ । कार्यरत सचिव सहसचिवहरूलाई जबर्जस्ती अवकाश दिएर फेरि छड्के प्रवेशको प्रावधानले अहिले तरंग पैदा गरेको छ । सो दफामा भनिएको छ,अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि नेपाल सरकारले उम्मेदवारहरूको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यस्का अलवा सोही विद्येयकको दफा १८ को उपदफा १ को गमा निजामती सेवामा भूतपूर्व सेनालाई अवसर दिँदा योग्यता तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
